Friday, December 4
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सिरसा: नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव के साजिशकर्ता होंगे बेनकाब

चंडीगढ़,


सिरसा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आज उस समय एक नया मोड़ आ गया जब याचिकाकर्ता बलजीत कौर की ओर से याचिका वापिस लेने के लिए आवेदन को ठुकराते हुए सरकार की दलीलों को सुनने के बाद पांच अक्तूबर को पूरे मामले को सुनने का निर्णय लिया। सरकार की ओर से हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने स्वयं उपस्थित होकर याचिकाकर्ता की मीडिया से संबंधित कटिंग व रिकॉर्डिंग करके दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को वापिस लेने से इनकार कर दिया। हरियाणा सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखे गए कि याचिकाकर्ता ने सिरसा में मीडिया व गुरुद्वारे में जाकर यह कसम उठाई है कि उसने याचिका दायर ही नहीं की। इस पर उच्च न्यायालय ने याचिका वापिस लेने से इनकार करते हुए पांच अक्तूबर को अगली सुनवाई की तिथि लगाते हुए हरियाणा सरकार के महा अधिवक्ता को पूरे तथ्य व प्रमाण उच्च न्यायालय के समक्ष रखने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि गत 11 अगस्त को अध्यक्ष पद के चुनाव करवाए जाने थे मगर 7 अगस्त को एक कांग्रेस समर्थक पार्षद बलजीत कौर द्वारा कथित रूप से एक याचिका लगाए जाने के कारण उच्च न्यायालय ने चुनाव को स्थगित कर दिया था। इस मामले में उस समय नया मोड़ ले लिया जब उक्त कांग्रेस पार्षद के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी व स्थानीय विधायक गोपाल कांडा के कुछ समर्थकों पर स्थगन आदेश लाने के आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने स्पष्ट रूप से याचिका न करने व किसी भी एडवोकेट से न मिलने की बात कही।

जब मामले ने तूल पकड़ा तो अगले दिन 12 अगस्त को श्रीमती बलजीत कौर व उसके पति ने सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब जाकर इस बात की कसम उठाई कि वे न तो चंडीगढ़ गए और न ही किसी वकील से पास गए हैं और न ही उन्होंने कोई हस्ताक्षर किए हैं। इसी मामले की सुनवाई आज 27 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हुई जहां याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मामला वापिस लेने की बात कही। मगर सरकार की ओर से इस मामले के पूरे तथ्य न्यायालय के समक्ष रखने के कारण न्यायालय ने पांच अक्तूबर को अगली तिथि निर्धारित की है।


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