पल पल न्यूज: चंडीगढ़, 5 नवंबर (जंगशेर राणा)। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़कर सदन की शुरुआत की। इसके बाद दो मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते दो दिन का सत्र रखा गया है।
युवाओं को सीएम ने दिया बड़ा तोहफा
सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया। सीएम मनोहर लाल ने सदन में घोषणा की कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए उम्र में पांच साल की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विधायक रामकुमार गौतम द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
पहला ही दिन हंगामेदार रहा
मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। काफी हंगामा करने के बाद कांग्रेस विधायक वेल में पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने वाकआउट कर दिया। शराब कांड को लेकर भी विपक्ष ने सदन में हंगामा किया।
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव निरस्त
सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे निरस्त कर दिया गया। इस पर भी कांग्रेस ने काफी बवाल किया। कानूनी राय लेने के बाद प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।
विधानसभा में पास हुआ निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां देने का बिल
प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने अपना वादा निभाते हुए दिवाली से पहले हरियाणा के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया हैं। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने संबंधित बिल विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल को वीरवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन के पटल पर रखा, जिसे माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। बिल पास होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है और अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल उनके लिए भावुक करने वाला है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बिल पास होने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनी में नई भर्तियां करेगा उसमें हरियाणा के युवाओं की 75 प्रतिशत नियुक्तियां अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा एवं जेजेपी की गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यह मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी/फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
हरियाणा विधानसभा में विपक्ष ने की प्रश्नों की बौछार
हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सवाल किया था कि प्रदेश में कितने सरकारी अधिकारियों और स्टोन क्रेशर मालिकों के खिलाफ मिलीभगत से वाहन संचालित किए जा रहे हैं और जिम्मेवार अधिकारियों और क्रेशर मालिकों पर क्या कार्रवाई की गई। इस पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि साल 2019- 20 में कुल 28199 वाहनों का चालान किया गया था और उन पर 104 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसी तरह खनन और भूविज्ञान विभाग ने खनन सामग्री ले जाने वाले 1492 वाहनों को भी पकड़ा है और 164 एफ आई आर भी दर्ज हुई है। मंत्री के जवाब से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी संतुष्ट नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि कितने अधिकारियों पर एफ आई आर दर्ज हुई है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीच में उठे और कहे कि सरकार ने खनन में सुधार के लिए हाल ही में डीटीओ नियुक्त किए हैं। 250 भ्रष्टाचारी दलालों की भी पहचान की गई है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी पकड़े हैं जो आरटीओ उसकी निगरानी रखते थे। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किरण चौधरी का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार दोषी अपराधियों अधिकारियों के नाम बताएं। इसी बीच लाडवा से विधायक मेवा सिंह ने कहा कि उनके इलाके में अवैध खनन के मामले में तत्कालीन एसडीएम का नाम आया था। लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह घपला करोड़ों रुपए का है। इसकी जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सीटिंग जजों से करवानी चाहिए।
इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि उन्होंने उस एसडीएम का तबादला कर दिया है और जांच में एसडीएम की जो भी भूमिका मिली उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इससे पहले सरकार ने चरखी दादरी के डीसी और एक अधिकारी को भी इसी तरह के मामले में सस्पेंड किया था।
कृषि कानूनों को लेकर भी गूंजा सदन
तीन कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर भी सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। सबसे पहले कांग्रेस ने इसको लेकर हंगामा करने के साथ सदन का वाकआउट किया। इसके बाद जब अभय सिंह चौटाला की बारी आई तो उन्होंने भी इसको लेकर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके तीन प्राइवेट बिल को लेकर कोई सूचना नहीं दी। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की मांग की गई थी। गत सत्र में चर्चा करवाने का आश्वाशन दिया था। बलराज कुंडू ने कहा सदन में बिजनेस न होने की बात कही जा रही है मगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रद्द किया जा रहा है। कुंडू ने कहा कल कृषि कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए काग्रेस द्वारा सदन का सत्र बढ़ाया जाने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो शुक्रवार को देर रात तक सदन की कार्रवाई चलाई जाएगी।
पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने पर उठा सवाल
कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने सवाल पूछा कि सरकार के पास मोरनी क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि हां तो सरकार में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। क्या सरकार मोरनी इलाके को कंट्रोल एरिया से बाहर ला रही है। जब तक कंट्रोल एरिया खत्म नहीं होगा तब तक मोरनी का विकास नहीं हो सकता। इस पर पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कंट्रोल एरिया खत्म करने पर विचार करेगी।
